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मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने विधि व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि गढ़वा जिले के बुढापहाड़ क्षेत्र में नक्सलियों की समस्या को खत्म करने के लिए उस क्षेत्र का विकास करना है वहां के सड़कों का सुदृढ़ीकरण हेतु छत्तीसगढ़ सरकार एवं केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्तापित कर कार्य किया जाएगा उन्होंने पत्थर एवं बालू के अवैध खनन को रोकने के लिए पदाधिकारियों को निर्देशित किया। जो यह व्यवसाय करना चाहते हैं उनका लीज बनवाएं, तस्करों पर लीगल एक्शन लें।विधि व्यवस्था के बारे में दोनों जिलों के पुलिस अधीक्षक ने अपने अपने जिलों में अपराध, अपराधी और उनपर हुए करवाई के विषय पर मुख्यमंत्री को विस्तृत रूप से जानकारी दी।दोनों जिलों में इसकी स्थिति पहले से बेहतर है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कहा कि बालू और पत्थर के अवैध खनन में सम्मलित लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने में कदापि नहीं हिचके।
बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मंत्री बादल, विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी, डालटनगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक आलोक चौरसिया, पांकी विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुशवाहा डॉ. शशिभूषण मेहता, छतरपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक पुष्पा देवी, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रशांत कुमार, योजना एवं विकास विभाग के सचिव अमिताभ कौशल,डीजीपी नीरज सिन्हा,पुलिस महानिरीक्षक अभियान ए०बी० होमकर,पलामू आयुक्त जटा शंकर चौधरी,पलामू डीआईजी राजकुमार लकड़ा,पलामू उपायुक्त आंजनेयुलू दोड्डे,पलामू के पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा,गढ़वा उपायुक्त रमेश घोलप,गढ़वा पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा सहित पलामू एवं गढ़वा जिले के प्रशासनिक पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
