Garhwa Drishti

प्रधानमंत्री मोदी ने मंडल डैम का किया था झूठा शिलान्यास – धीरज दुबे

नवनीत कुमार की रिपोर्ट

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा की सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा के सांसद और दिग्गज नेता घूम-घूमकर अपना पीठ थपथपा रहे हैं। जबकि 9 वर्ष के कार्यकाल में देश में झूठ, नफरत, महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ा है। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरी तरह से पूंजी पतियों को समर्पित रहा। प्रधानमंत्री ने दिन-रात मेहनत कर गौतम अडानी की कंपनी को देश-विदेश में ठेका दिलवाने काम किया, परिणामस्वरूप 2014 में देश के अमीरों की सूची में ग्यारहवें नंबर पर मौजूद अदाणी ग्रुप आज अमीरों की सूची में शीर्ष स्थान पर मौजूद है। केंद्र की सरकार ने देश की सरकारी संपत्तियों का निजीकरण कर व्यक्ति विशेष की झोली में डालने का किया। नौजवानों को हर वर्ष दो करोड़ नौकरी देने का वादा सपना ही रह गया। निजीकरण होने से देश के होनहार नौजवान निजी कंपनियों में न्यूनतम वेतनमान पर 12-14 घंटे नौकरी करने को मजबूर है। ‌ केंद्र की सरकार ने अपने 9 साल के कार्यकाल में सरकारी जांच एजेंसियों को भी कठपुतली बनाकर रखा, उन्हें अपने फायदे और नुकसान के हिसाब से इस्तेमाल करते रहें। यहां तक की लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया ग्रुप को भी सच लिखने या दिखाने पर आयकर विभाग की छापेमारी कराकर डराने की भरपूर कोशिश की गई। अपने कार्यकाल में केन्द्र की भाजपा सरकार ने कई बार पैसे और सत्ता के बल पर जनादेश को ठेंगा दिखाने का काम किया। विधायकों की खरीद-फरोख्त कर अनेकों राज्यों में सरकारें बदल दी, कई पार्टियों में तोड़- फाड़ कर दिया। संविधान को तार-तार करने में केंद्र की भाजपा सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ा है। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मामले में सरकार पूरी तरह से फेल है।

केंद्र की भाजपा सरकार के 9 साल की उपलब्धि में नफरत, भ्रष्टाचार और मंहगाई में बढ़ोतरी है। उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट के दम पर झूठा वाहवाही बटोरने का काम किया। देश में उठने वाले असली जनमुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार ने कई बार भावनाएं आधारित मसलों को कुरेदने का काम किया है। केंद्र की भाजपा सरकार जनहित के काम की बजाय झूठ, अफवाह तथा झूठी सहानुभूति का सहारा लेने का काम किया है।

काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती, जनता इनकी झूठ-फरेब की नीति को बखूबी समझ गई है। 2024 के आम चुनाव में सबक सिखाने का काम करेगी।

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