चिनियां में तीन करोड़ की लागत से बनेगा पुल, झारखंड सरकार ने दी स्वीकृति
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झूठा आश्वासन में नहीं, काम करने में करता हूं विश्वास : मंत्री मिथिलेश
चिनियां में तीन करोड़ की लागत से बनेगा पुल, झारखंड सरकार ने दी स्वीकृति
गढ़वा। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के चिनियां प्रखंड में लगभग तीन करोड़ रूपये की लागत से उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण कार्य विभाग झारखंड सरकार ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। जानकारी देते हुए गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने बताया कि गढ़वा जिला के चिनियां प्रखंड में ग्राम रणपुरा से पुरेगाड़ा जाने वाली पथ के बीच करूअसन नाला (पुरानडीह नाला) पर दो करोड़ 64 लाख 12 हजार 800 रूपये की लागत से उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्राम सेतू योजना के तहत बनने वाली इस पुल की झारखंड सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र के लिए यह पुल अतिमहत्वपूर्ण योजना है। इस पुल के निर्माण से लगभग एक दर्जन गावों के ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। रणपुरा, पुरेगाड़ा क्षेत्र के ग्रामीणों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। मंत्री ने कहा कि बरसात के मौसम में क्षेत्र के ग्रामीणों को आने-जाने में काफी लंबी दूरी तय करना पड़ता था। क्षेत्र के ग्रामीण लगातार इस नाला पर पुल निर्माण की मांग कर रहे थे। उन्होंने ग्रामीणों से उक्त नाला पर पुल का निर्माण कराने का वादा किया था। अब वह वादा पूरा हो गया है। शीघ्र ही निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि क्षेत्र के कई गावों में विभिन्न नदी, नालों पर पुल की आवश्यकता थी। इन स्थानों पर अब तक पुल का निर्माण नहीं किया जा सका था। ग्रामीण लगातार अपने जनप्रतिनिधि से अवश्यकता वाले स्थानों पर पुल, पुलिया निर्माण की मांग कर रहे थे। परंतु पूर्व के जनप्रतिनिधियों द्वारा जनता को झूठा आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं मिला। मंत्री श्री ठाकुर ने कहा कि जब से गढ़वा की जनता ने उन्हें सेवा की जिम्मेवारी सौंपी है, तब से वे खुद क्षेत्र में सर्वे कराकर आवश्यक कार्यों सड़क, पुल, पुलिया आदि का निर्माण करा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि वे झूठे आश्वासन देने में नहीं बल्कि काम करने में विश्वास करते हैं। यही कारण है कि आज गढ़वा के सभी गावों में सड़क, सभी नदी, नलों पर पुल का निर्माण कराया जा रहा है। क्षेत्र में मूलभुत सुविधा उपलब्ध हो। इसके लिए जनता को कहीं भी भटकना न पड़े, यही मेराल लक्ष्य है।
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