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अबुआ आवास में अनियमितता पाए जाने पर मुखिया की वित्तीय शक्ति जब्त, पंचायत सचिव निलंबित! - Garhwa Drishti

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ज्वाला कमलापुरी की रिपोर्ट

अबुआ आवास योजना में योग्य को अयोग्य एवं अयोग्य लाभुकों को योग्य बताकर चयन करने का आरोप!  

अबुआ आवास में अनियमितता पाए जाने पर होगी कार्रवाई: उपायुक्त


गढ़वा: उपायुक्त श्री शेखर जमुआर ने आज जिले के रमना प्रखंड के ग्राम पंचायत टंडवा के मुखिया श्री संतोष कुमार सिंह की वित्तीय शक्ति को तत्काल प्रभाव से जब्त कर लिया है। साथ ही टंडवा के पंचायत सचिव मो. हुसैन अंसारी को निलंबित किया है। मुखिया श्री सिंह के स्थान पर अगले आदेश तक संबंधित पंचायत के उप मुखिया को वित्तीय शक्ति प्रदत करने का आदेश दिया। इनलोगों के विरूद्ध अबुआ आवास योजना में योग्य लाभुकों को अयोग्य एवं अयोग्य लाभुकों को योग्य बताकर लाभ देने का आरोप है। 

विदित हो कि मुखिया एवं पंचायत सचिव के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2024-25 में अबुआ आवास योजना के PWL  सत्यापन क्रम में प्राथमिकता सूची को नजरअंदाज करते हुए योग्य लाभुकों को छोड़कर अयोग्य लाभुकों को योग्य बताकर उनका चयन करने संबंधी शिकायत की जाँच कराते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। मुखिया एवं पंचायत सचिव का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं रहने तथा रमना प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में दोनों लोग को दोषी पाया गया जिस कारण कार्रवाई की गयी है।

मुखिया को पंचायती राज अधिनियम 2001 की धारा 30,64,142 एवं पंचायती राज, ग्रामीण विकास विभाग का आदेश संख्या 26 दिनांक 15.12.2019 के कंडिका III के अनुसार टंडवा पंचायत के मुखिया श्री संतोष कुमार सिंह की वित्तीय शक्ति को तत्काल प्रभाव से जब्त कर लिया गया। वहीं उनके स्थान पर अगले आदेश तक उक्त पंचायत के उप मुखिया को वित्तीय शक्ति प्रदत करने का आदेश दिया।

पंचायत सचिव को निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय मझिआंव निर्धारित किया गया है। मो. हुसैन अंसारी को निलंबन अवधि में नियम-96 के तहत जीवन यापन भत्ता का भुगतान अनुमान्य होगा। 

उपायुक्त श्री जमुआर ने कहा है कि अबुआ आवास योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें किसी तरह की कोताही और अनियमितता पाए जाने पर दोषी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सभी सहयोगात्मक रवैया अपनायें। योग्य एवं पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ नहीं मिलने पर संबंधित कर्मी जिम्मेवार होंगे।

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