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उपायुक्त श्री रमेश घोलप की अध्यक्षता में “मिशन अमृत सरोवर” को लेकर बैठक आहूत हुई। समाहरणालय के सभागार में आयोजित उक्त बैठक में उपायुक्त ने मिशन अमृत सरोवर अंतर्गत योजनाओं के चयन तथा उसके क्रियान्वयन को लेकर विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ विचार- विमर्श किया ताकि गढ़वा जिले में इस योजना के सफल क्रियान्वयन से भूमिगत जल स्तर को बढ़ाया जा सके।
विदित हो कि मिशन अमृत सरोवर योजना का मुख्य उद्देश्य भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना है। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर मिशन अमृत सरोवर योजना की शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य *जिले में 75 अमृत सरोवर का निर्माण कराया जाना है ताकि भूमिगत जलस्तर को बढ़ाया जा सके। अमृत सरोवर योजना को 15 अगस्त 2023 तक पूर्ण किया जाना है वहीं योजना का 20% कार्य 15 अगस्त 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य* निर्धारित है। इस योजना के क्रियान्वयन में ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पंचायती राज मंत्रालय, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की मुख्य भूमिका होगी। इसके तहत योजना स्थल के चयन हेतु आधुनिक एवं व्यवहारिक तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है।
उपायुक्त ने बैठक में योजनाओं के चयन, भौतिक सत्यापन तथा उसके क्रियान्वयन को लेकर पदाधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निदेश भी दिए। उन्होंने कहा कि सभी स्थलों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराया जाए। सभी योजना स्थलों पर तकनीकी एवं प्रशासनिक दल संयुक्त रूप से भ्रमण कर भौतिक सत्यापन करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के गांव वाले अमृत सरोवर के स्थल को प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना तैयार की जाए जिसमें योजना स्थल की विवरणी, आर्थिक मद का स्रोत व क्रियान्वयन विभाग आदि के विषय में विस्तृत जानकारी दी जाए तथा निश्चित कार्य योजना का अनुपालन करते हुए मिशन अमृत सरोवर को मिशन मोड पर ससमय पूर्ण किया जाए।
बैठक में उपायुक्त के अलावा निदेशक डीआरडीए दिनेश सुरीन, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट गढ़वा निधि रजवार, कार्यपालक अभियंता जलपथ प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल, जिला कृषि पदाधिकारी- सह- जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, वन विभाग व मत्स्य विभाग से उनके प्रतिनिधि, डीआरडीए कार्यालय के पदाधिकारी व कर्मचारी समेत अन्य उपस्थित थे।
