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आजसू पार्टी गढवा जिला की ओर से आज प्रदर्शन धरना के माध्यम से महामहिम राजपाल से उपायुक्त गढवा के माध्यम से हजारों की संख्या में कार्यक्रम मे शामिल हो कर मांग पत्र सौपा।
धरना स्थल पर सम्बोधित करते हुए पार्टी के केन्द्रीय सचिव सह गढवा जिला प्रभारी सतीश कुमार ने कहा कि राज्य में निकाय चुनाव कराने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके तहत ओबीसी के लिए आरक्षित विभिन्न स्तर के पदों को समाप्त किए जा रहे हैं। यानी निकाय चुनाव में ओबीसी (पिछड़ा वर्ग) को आरक्षण से वंचित किया जा रहा है। इससे पिछड़ा वर्ग में भारी रोष है। पिछड़ा वर्ग के इस रोष से और प्रतिनिधित्व तथा भागीदारी के सवाल पर आजसू पार्टी लगातार आवाज उठाती रही है। इसी अभियान के तहत आज जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें हजारों लोग शामिल हो रहे हैं। केन्द्रीय सचिव इम्तियाज अहमद नजमी ने कहा कि इसी वर्ष मई महीने में बिना ओबीसी आरक्षण के झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुआ। ऐसा झारखंड के इतिहास में पहली बार हुआ। आजसू पार्टी का मानना है कि यह स्थिति पैदा करने के लिए सीधे तौर पर राज्य सरकार जिम्मेदार है। इन चुनावों में ओबीसी को उनका हक और अधिकार मिले, इसके लिए सरकार कभी गंभीर और संवेदनशील नहीं रही।केन्द्रीय सचिव शंकर बिश्वकर्मा ने कहा लगातार आवाज उठाए जाने के बावजूद ओबीसी के साथ भेदभाव करते हुए जिलों में निकाय चुनाव को लेकर सभी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा ने संवोधित करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्ट कराने तथा पिछड़ों को उनका वाजिब हक दिलाने हेतु आजसू पार्टी ने विभिन्न स्तरों पर आवाज मुखर की। लेकिन सरकार ने ट्रिपल टेस्ट कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। हाल ही में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम श्री रमेश बैस से राजभवन में मिलकर इस मुद्दे पर ज्ञापन सौंपते हुए पिछड़ों के साथ लगातार होती अनदेखी के बारे में विस्तार से चर्चा की है और तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है।
इससे पहले आजसू पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष एवं गिरिडीह के सांसद श्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। दायर याचिका पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि अगले चुनाव के पूर्व ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया शुरू की जाए तथा ओबीसी के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। लेकिन राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आवामानना करते हुए बगैर पिछड़ा आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने की तैयारियां में जुटी है। दरअसल राज्य सरकार का रुख ट्रिपल टेस्ट को लेकर शुरू से निराशाजनक रहा है। बरिष्ट नेता दशरथ चौधरी ने कहा कि झारखंड में ओबीसी की आबादी लगभग 51 फीसदी है। अब अलग-अलग कारणों से ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को भी अनारक्षित किया जा रहा है। यानी पंचायत और नगर निकाय में प्रतिनिधित्व करने का जो भी मौका था उसे छीना जा रहा है। जिला प्रधान महासचिव बिकास कुमार ने कहा कि इस हकमारी के खिलाफ ओबीसी में सरकार के खिलाफ रोष है निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक हक और अधिकार को सुनिश्चित कराये, जिससे समाज में उन्हें प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। अखिल झारखण्ड महिला संघ के केन्द्रीय सदस्य चम्पा देवी ने कहा कि सरकार के जन बिरोधी कार्य के खिलाफ हमारी पार्टी लगातार आवाज उठाती रही हैं। जिला उपाध्यक्ष डा० अफजल अंसारी ने कहा कि सरकार के कथनी और करनी में काफी अन्तर है। महिला जिला अध्यक्ष रिता देवी ने कहा कि पिछडा वर्ग की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। कार्यक्रम का नेतृत्व दशरथ चौधरी मुकेश गुप्ता नन्दु ठाकुर रविंद्र शर्मा गुप्तेश्वर ठाकुर जयराम पासवान गोरखनाथ चौधरी मीना देवी लाल मोहम्मद अंसारी इंदल बैठा मुकेश शाह संजय शर्मा पंकज कुमार पासवान अजय कुमार केसरी इश्तियाक रजा रविंद्र ठाकुर कृष्णानंद राम सफीक अंसारी लाल जी चौधरी रंजन कुमार तिवारी राजेश चन्द्रवंशी कृष्णा पासवान 5बिजय ठाकुर जिला उपाध्यक्ष तुलसी शुक्ला समेत कई लोग नेत्रित्व कर रहे थे।
मझिआंव मोड से जुलूस निकाला गया जो समाहरणालय मे पहुंचकर धारना मे परिवर्तित हो गया। काफी संख्या में महिला पुरुष व सभी प्रखंडों के कार्यकर्ता शामिल हुए।
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