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उपायुक्त श्री रमेश घोलप की अध्यक्षता में विकास योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आहूत हुई, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण व मनरेगा के तहत जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की।
बैठक में उपायुक्त ने कहा कि मनरेगा के तहत योजनाओं में लगातार प्राप्त शिकायतों के आलोक में जिला स्तर से पदाधिकारियों की एक जांच कमिटी गठित कर पशु शेड, कुओं समेत अन्य योजनाओं का भौतिक सत्यापन किया जाए। जांच के क्रम में यदि योजना धरातल पर नहीं पाई जाती है अथवा उसे एस्टीमेट के अनुरूप नहीं बनाया गया है तो ऐसे में स्पष्ट मंतव्य के साथ कमेटी को अपना जांच प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश दिया गया है। साथ ही इसमें गड़बड़ी पाए जाने की स्थिति में दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया। बताते चलें कि मनरेगा अंतर्गत एनएमएमएस (नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम) के तहत रोजगार सेवक के द्वारा मजदूरों का प्रतिदिन हाजरी बनाने का कार्य किया जाता है, जिसमें खराब प्रदर्शन करने वाले प्रखंड सगमा, डंडा, रमकंडा, बडगड़, भंडरिया व धुरकी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारियों को 1 माह के भीतर प्रगति सुनिश्चित करवाने का निर्देश दिया गया साथ ही संबंधित रोजगार सेवक पर कार्रवाई हेतु जिला को प्रतिवेदित करने की बात कही गई। एरिया ऑफिसर ऐप में खराब प्रदर्शन करने वाले प्रखंड रमकंडा, धुरकी, डंडा, रंका, सगमा व केतार के असिस्टेंट इंजीनियर तथा जूनियर इंजीनियर को अविलंब लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। मनरेगा अंतर्गत पूरे जिले में 13,781 ऐसी योजनाएं हैं जिसमें एक भी रुपया व्यय नहीं किया गया है। वहीं 29 ऐसी योजनाएं हैं जिसमें केवल सामग्री मद की राशि व्यय की गई है, ऐसे में उपायुक्त ने उक्त अंतर्गत संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यदि उन योजनाओं में अनियमितता नहीं है तो ऐसे में प्रखंड विकास पदाधिकारी 3 दिनों के भीतर उक्त संदर्भ में अपना प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित* करेंगे।
बैठक में बताया गया कि मनरेगा अंतर्गत *10,481 ऐसी योजना है जिसमें 75% से 100% की राशि व्यय होने के बाद भी वह योजनाएं लंबित है और 163 ऐसी योजनाएं हैं जिसमें 100% राशि व्यय कर दी गई है फिर भी योजना को एमआईएस पोर्टल पर बंद नहीं किया गया है। उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को विशेष प्राथमिकता देते हुए ऐसी योजनाओं को अति शीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिया। मौके पर एरिया ऑफिसर ऐप में 60% से कम विजिट करने वाले असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के वेतन पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए स्पष्टीकरण करने का निर्देश भी सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जूनियर इंजीनियर व असिस्टेंट इंजीनियर प्रतिमाह 50 योजनाओं का स्थल निरीक्षण कर एरिया ऐप पर उसकी फोटो अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा 1339 रिजेक्ट ट्रांजैक्शन को यथोचित कार्यवाही करते हुए जल्द से जल्द खत्म करने की बात कही गई। उपायुक्त ने *मनरेगा के तहत लंबित योजनाओं को पूर्ण करने के लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को 1 माह का समय* दिया है। इसके अलावा बैठक में आगामी 10 मई तक जॉब कार्ड वेरीफिकेशन से संबंधित लंबित मामलों का निपटारा करने साथ ही साथ आधार सीडिंग करने का निर्देश भी दिया। मनरेगा अंतर्गत जिले की प्रगति राज्य के औसत से कम ना हो इस ओर विशेष ध्यान देने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योग्य व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ मिले, योजनाएं धरातल पर उतरे और नियत समयावधि के भीतर उसे पूर्ण भी किया जाए।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा की कड़ी में वित्तीय वर्ष 2016-2021 के लंबित आवासों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिले में कुल 11,981 आवास लंबित है जिसमें भवनाथपुर, कांडी, डंडई, गढ़वा तथा मेराल प्रखंड का लक्ष्य के विरुद्ध संतोषजनक प्रदर्शन नहीं होने की स्थिति में उन्हें इसमें जल्द से जल्द सुधार करने का निर्देश भी दिया गया। वहीं वित्तीय वर्ष 2021- 22 में कुल लंबित आवासों की संख्या 28,540 है जिसमें खरौंधी, बडगड, गढ़वा, कांडी तथा भवनाथपुर प्रखंड में आवास की पूर्णता में प्रगति असंतोषजनक पाए जाने की स्थिति में उन्हें आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने *वित्तीय वर्ष 2016- 21 के अंतर्गत लक्ष्य का 90% आवास आगामी 20 मई तक तथा वित्तीय वर्ष 2021- 22 अंतर्गत लक्ष्य का 30% आवास आगामी 20 मई तक पूर्ण करने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि आवास की पूर्णता को लेकर गंभीरता पूर्वक कार्य जाए तथा योजना स्वीकृति के साथ ही सभी लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान करते हुए विभाग द्वारा निर्धारित 100 दिनों के अंदर ही आवास पूर्ण कराना* सुनिश्चित किया जाए। उपायुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों व उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को क्षेत्र भ्रमण कर हर हाल में योजनाओं की समय-समय पर जांच करते हुए उसकी पूर्णता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी आवास पूर्णता के कार्य में तेजी लाएं, लाभुकों को जागरूक करते हुए तथा कर्मियों पर विशेष निगरानी रखते हुए कार्य को जल्द से जल्द निष्पादित करना सुनिश्चित किया जाए।
*पंचायत चुनाव के सफल संचालन को लेकर भी दिए गए कई आवश्यक निदेश-:*
बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी- सह- उपायुक्त ने सभी निर्वाची पदाधिकारियों को त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के सफल संचालन को लेकर कई आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सभी निर्वाचित पदाधिकारी अपने क्षेत्र अंतर्गत निर्वाचन से संबंधित सभी तैयारियां कि अपने स्तर से जांच कर ले। उन्होंने पदाधिकारियों को नामांकन से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में भी विस्तार से जानकारी दी साथ ही स्क्रूटनी के समय बरतने वाली सावधानियों के विषय में भी बताया। उपायुक्त ने कहा कि सभी अपने क्षेत्र अंतर्गत क्लस्टर पर सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि निर्वाचन कार्य में संलग्न पोलिंग पार्टी को वहां ठहरने में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से समन्वय बनाते हुए निर्वाचन कार्य से 2 दिन पूर्व ही क्लस्टर की ठीक ढंग से साफ सफाई सुनिश्चित करेंगे साथ ही पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से खराब पड़े चापाकलों की मरम्मती का कार्य भी अपने स्तर से पूर्ण कराएंगे। सभी अनुमंडल पदाधिकारी अपने क्षेत्र अंतर्गत उक्त कार्य हेतु वरीय प्रभार में रहेंगे। उपायुक्त ने जिले में बनाए गए विभिन्न कोषांगों के नोडल पदाधिकारियों को अपने कोषांग की बैठक कर, अब तक किए गए कार्यों तथा आगे की रणनीति से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
बैठक में उपायुक्त के अलावा उप विकास आयुक्त श्री राजेश कुमार राय, अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा श्री राज महेश्वरम, अनुमंडल पदाधिकारी रंका श्री राम नारायण सिंह, निदेशक डीआरडीए सह जिला पंचायती राज पदाधिकारी श्री दिनेश सुरीन, जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला स्तरीय पदाधिकारी समेत अन्य उपस्थित थे।
