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उपायुक्त गढ़वा रमेश घोलप के कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों व शिकायत पत्रों के त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को भेजा गया। सर्वप्रथम मेराल प्रखंड के दुलदुलवा निवासी संतोष कुमार गुप्ता ने एलपीसी नहीं बनने के संबंध में अपना आवेदन समर्पित किया। उन्होंने आवेदन के माध्यम से उपायुक्त गढ़वा श्री घोलप को अवगत कराते हुए कहा कि मेराल अंचल में अपने भूमि का एलपीसी निर्गत करने के लिए आवेदन दिया है, परंतु काफी दिनों के बाद भी एलपीसी निर्गत नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि वे मस्तिष्क के मरीज हैं एवं इलाज हेतु उन्हें अतिशीघ्र पैसे की आवश्यकता है। प्राप्त आवेदन पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त श्री घोलप ने अंचल अधिकारी मेराल से दूरभाष से इस विषय में जानकारी प्राप्त करते हुए तत्काल इसके प्रतिवेदन की मांग की है तथा समस्या के समाधान हेतु आवेदक को आश्वस्त किया। एक अन्य मामले में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय गढ़वा जिला अंतर्गत 16 वर्षों से कार्यरत शिक्षिका एवं लेखापाल तथा कंप्यूटर ऑपरेटर आदि की सेवा वापसी करने के संबंध में संयुक्त रुप से आवेदन समर्पित करते हुए यथोचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। मामले को संज्ञान में लेते हुए उपायुक्त श्री घोलप ने उप विकास आयुक्त गढ़वा राजेश कुमार राय को इस विषय में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर 2 सप्ताह के अंदर समर्पित करने का निर्देश दिया है जबकि पुष्पा कुमारी पूर्णकालिक शिक्षिका के०जी०बी०भी० ने भी अपनी सेवा पुनः बहाल कराने हेतु प्रार्थना पत्र समर्पित किया है। रविशंकर प्रसाद अधिवक्ता व्यवहार न्यायालय गढ़वा ने अपना आवेदन समर्पित करते हुए गढ़वा शहर में पाइप द्वारा पेय जलापूर्ति में नाली के गंदे पानी के साथ मिलावट होने से संपूर्ण गढ़वा वासियों को हो रहे समस्याओं के निदान हेतु आवेदन समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि समस्या से सार्वजनिक रूप से घनी आबादी क्षेत्र प्रभावित है। अतः इसका निराकरण अविलंब कराए जाने का अनुरोध किया है। उपायुक्त महोदय द्वारा तत्काल इस समस्या के निदान हेतु कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद गढ़वा संजय कुमार को दूरभाष पर जानकारी देते हुए और अविलंब इस मामले के निष्पादन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। सामाजिक अंकेक्षण में अनियमितता के संबंध में खरौंधी प्रखंड के ग्राम पंचायत मंझिगावां के ग्रामीण जनता लल्लूराम, चंदन कुमार, रामस्वरूप राम, सुनील गुप्ता आदि ने संयुक्त रुप से अपना आवेदन समर्पित किया है तथा बताया कि सामाजिक अंकेक्षण इकाई रांची के द्वारा 22 फरवरी 2022 से दिनांक 28 फरवरी 2022 तक अंकेक्षण का कार्य कराया गया है जिसमें घोर अनियमितता बरती गई है। कुछ ऐसे मनरेगा के तहत योजनाएं दिखाए गए हैं जिसके तहत कोई भी कार्य नहीं हुआ है तथा पैसे की निकासी कर लिया गया है। इस मामले में उपायुक्त श्री घोलप ने उप विकास आयुक्त श्री राय को आवश्यक जांच करने हेतु संचिका में प्रस्तावित करने का निर्देश दिया। इसी प्रकार गढ़वा प्रखंड के दिलदाग निवासी भीम पासवान ने सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय के तहत प्रशिक्षित पारा शिक्षकों की सेवा बहाल करने के आदेश के बाद भी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी गढ़वा द्वारा सेवा नहीं लिए जाने के संबंध में अपना आवेदन पत्र समर्पित किया है जिसमें मामले को संज्ञान में लेते हुए उपायुक्त द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक कुमार मयंक भूषण को इस मामले के निष्पादन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जमीन बिक्री में धोखाधड़ी के शिकायत लेकर ओम प्रकाश द्विवेदी प्रखंड गढ़वा, ग्राम झूरा ने अपना आवेदन समर्पित किया एवं दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। मेराल प्रखंड के गोंदा निवासी देवेंद्र शाह ने भू माफिया के मिलीभगत से मेराल अंचल अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी के द्वारा राजस्व अभिलेख से छेड़छाड़ करते हुए पैसों के अवैध मांग एवं विधि विरुद्ध अतिक्रमण का नोटिस देकर अनावश्यक रूप से परेशान करने के संबंध में शिकायत पत्र समर्पित किया एवं मामले की जांच उपरांत आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। बाल विकास परियोजना कार्यालय गढ़वा के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत महिला पर्यवेक्षिका, लिपिक, एवं आदेशपाल ने अपना माह अप्रैल 2020 से लंबित वेतन भुगतान कराने के संबंध में आवेदन पत्र समर्पित किया है। उन्होंने बताया कि वेतन भुगतान हेतु बारंबार अनुरोध किया गया है परंतु अभी तक वेतन भुगतान लंबित है जिसके चलते आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। सभी ने अनुबंध कर्मियों का मानदेय भुगतान कराने का अनुरोध किया है। जनता दरबार में अन्य विषयों यथा- भूमि जमाबंदी की प्रविष्टि ऑनलाइन कराने, दिव्यांग व्यक्ति को आवास दिलवाने, पी एम जे पी के (एमएसडीपी) स्वीकृत योजना के कार्य अनुरूप भुगतान करने केसीसी ऋण की स्वीकृति, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने, किशोर बालकों को देखरेख एवं संरक्षण हेतु चाइल्ड केयर इंस्टिट्यूशन के संचालन हेतु भौतिक एवं वित्तीय प्रस्ताव अनुमोदन के लिए प्रधान सचिव महिला बाल विकास समाज कल्याण झारखंड रांची को पत्र प्रेषित करने, आश्रयहीन बालक बालिकाओं के रहने खाने एवं देख रेख हेतु फिट फैसिलिटी सेंटर में व्यय की गई राशि के भुगतान हेतु, रोजगार मुहैया कराने आदि से संबंधित मामले भी आएं जिन्हें त्वरित कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को भेजा गया।
