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कांडी से गढ़वा दृष्टि संवादाता दयानंद यादव की रिपोर्ट
कांडी जमा दो उच्च विद्यालय कांडी इन दिनों फिर से सुर्खियों में है ताजा मामला विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों से है। इन दिनों विद्यार्थियों को दो नाव की सवारी करनी पड़ रही है। उक्त विद्यर्थियों के साथ झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग के बड़ी लापरवाही की खामियाजा विद्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। वजह है सत्र 2021-2022 में कक्षा आठवीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को परीक्षा देने के पश्चात विभाग के निर्देश पर सभी बच्चों को तत्कालीन प्राभारी प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार के द्वारा सभी विद्यार्थियों से 270 रुपये नामांकन शुल्क लेकर बच्चों को 9वीं में एडमिशन कर दिया गया। जब विभाग के द्वारा परीक्षाफल घोषित किया गया तो उसमें कुछ बच्चों का मार्जनल आया उसके पश्चात भी बच्चों को पिछली कक्षा में बच्चों को वापस नही भेजा गया उनकी पढ़ाई कक्षा 9वीं में उसी तरह चलती रही। उसके पश्चात पुनः सभी बच्चों को बोला गया कि आप फिर से आठवीं में परीक्षा देने हेतु फिर से फॉर्म भरें।
इधर बच्चों के शिकायतों को सुनकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कांडी इकाई के नगर मंत्री प्रिंस कुमार सिंह व युवा समाज सेवी शशांक शेखर ने बुधवार को प्रभारी प्रधानाध्यापिका विद्यानी बखला से मिलकर मामले की जानकारी लिया। उसके पश्चात नगरमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि सत्र 2021-22 के समय प्रभार में रहे प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार के द्वारा विद्यालय में कई तरह की अनियमितता बरती गई है। इस मामले में उन्होंने कहा कि यदि बच्चों का रिजल्ट जब आया था उसी समय सभी बच्चों को पुनः आठवी कक्षा में भेज दिया जाता तो आज बच्चे दो नाव की सवारी नही कर रहे होते।
वही विद्यालय में दो बच्चे पंकज कुमार पिता अंजनी मेहता तथा चंदन कुमार पिता सुरेश चौहान ने भी मामले में गुहार लगाया हम अब सत्र के अंतिम दिनों में कंहा जाए।
प्रिंस ने कहा की इस तरह का कार्यों से यह साफ जाहिर होता हैं की विद्यालय प्रशासन पुरी तरह से नाकाम और लापरवाह है।
अगर छात्र हित में उपरोक्त मांगों पर त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो विद्यार्थी परिषद् द्वारा आंदोलन किया जाएगा। उसकी सारी जिम्मेदारी विद्यालय प्रशासन की होगी।
*क्या कहती हैं प्रभारी प्रधानाध्यापिका*
इस संबंध में विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका विद्यानी बखला ने बताया कि मामला मेरे कार्यकाल से पहले की है। मामले की सूचना ऊपर के अधिकारियों को दे दी गई है।
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