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किसानों को अभिलंब फ्री में खाद बीज मुहैया करवाए सरकार– भाकपा - Garhwa Drishti

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*मेदिनीनगर पलामू जिला ब्यूरो चीफ लवकुश कुमार सिंह की रिपोर्ट**


आज अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से आज रामगढ़ प्रखंड कार्यालय के समक्ष किसान- मजदूरो के सवाल पर एकदिवसीय धरना दिया गया। धरना की अध्यक्षता उदय भूइंया ने किया। धरना को संबोधित करते हुए भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के राज्य
कार्यकारिणी सदस्य के डी सिंह ने कहा कि आज देश में किसानों की स्थिति बदहाल हो गई है किसान कंगाल और कारपोरेट मालोमाल हो रहें हैं।आम जनता का मिलने वाला रियायत में कटौती किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर अडानी -अंबानी और बड़े कारपोरेटो को छुट दिया जा रहा है।धरना को संबोधित करते हुए भाकपा के जिला सचिव सह राष्ट्रीय परिषद सदस्य रुचिर कुमार तिवारी ने कहा कि भारत की आधी से अधिक आबादी खेती और किसानी पर निर्भर लेकिन उनको स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार के पास कोई योजना नही है सावन का महीना आ गया मगर रामगढ़ प्रखंड कार्यालय में किसानों को मिलने वाला सस्ती दर पर बीज भी अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया स्थानीय भाजपा के विधायक और सांसद को आम जनता की समस्या और खाद बीज से उनको कोई मतलब नहीं है। ऐसी परिस्थिति में किसान और मजदूरों के समक्ष आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं है आज मोदी सरकार की कॉर्पोरेट पक्षी नीतियों के कारण खाद का दाम 1000 के पार हो गया और बीज का दाम दोगुना होते जा रहा, वही रामगढ़ अंचल के अंतर्गत गरीबों को मिलने वाला आवास योजना से भी यहां के स्थानीय लोग वंचित है वनाधिकार कानून के तहत लोगों को वन पटा नहीं दिया जा रहा और उल्टे उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने का काम बन विभाग कर रही है। ऐसी परिस्थिति में हम या मांग करते हैं कि 1 की रक्षा गांव के हाथों में सौंपो। धरना को ज्ञान विज्ञान के शिव शंकर, इप्टा के प्रेम प्रकाश, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उमेश सिंह चेरो, राम जन्म राम, नसीम राइन, सुषमा मुरमा सहित दर्जनों लोगों ने संबोधित किया। धरना में गफूर मियां, जागो देवी, नेपाली सिंह, महेंद्र पासवान, गुजरी देवी, अनीता देवी, विनीता देवी, सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। अंत में 5 सूत्री मांग पत्र जिसमें किसानों को खाद बीज अभिलंब मुहैया कराए दलित आदिवासियों को वन भूमि का पट्टा दिया जाए एवं आवास योजना अभिलंब दिया जाए जंगल का अधिकार गांव को दो ,सस्ते दर पर किसानों को डीजल की व्यवस्था की जाए सहित पांच सूत्री मांग पर रामगढ़ प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा गया।

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