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उपायुक्त रमेश घोलप की अध्यक्षता में आयोजित विकास योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व मनरेगा के कार्यो की गहन समीक्षा हुई, जहां उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारियों से केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के विषय में विस्तृत जानकारी ली और मनरेगा के तहत योजनाओं में अनियमितता को लेकर उन्हें कड़ी चेतावनी दी।
बताते चलें कि मनरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021- 22 में समवर्ती अंकेक्षण के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताओं के संदर्भ में उपायुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारी डंडई, मझिआंव, चिनियां, रंका, खरौंधी, गढ़वा, बड़गड़ व सगमा को शो- कॉज जारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी प्रखंड विकास पदाधिकारी इसमें सुधार करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त मनरेगा योजनाओं के समय पर पूर्ण नहीं होने, सामाजिक अंकेक्षण बाबासाहेब अंबेडकर आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना तथा अन्य योजनाओं के निरीक्षण में कमी, लापरवाही बरतने व अपेक्षित प्रदर्शन नहीं करने को लेकर उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को स्पष्टीकरण करते हुए दिनांक 25 मार्च तक अपेक्षित सुधार लाने का निर्देश दिया।
