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उपायुक्त रमेश घोलप की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों की समीक्षात्मक बैठक आहूत हुई। उपायुक्त के कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित उक्त बैठक में जिले से उप विकास आयुक्त श्री राजेश कुमार राय, अनुमंडल पदाधिकारी रंका- सह- जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री राम नारायण सिंह व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े विभिन्न प्रखंडों के अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तथा एमओ मुख्य रूप से उपस्थित थे।
बैठक में जिला आपूर्ति विभाग की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने कहा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी व एमओ यह सुनिश्चित करेंगे कि *कोई भी योग्य व्यक्ति अनावश्यक राशन के लाभ से वंचित ना रहे। जनता दरबार के माध्यम से मुझे अक्सर राशन नहीं मिलने संबंधी शिकायत प्राप्त हो रही है, ऐसे में सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अपने स्तर से इसकी जांच करें। जांच के क्रम में पीडीएस दुकान में राशन देने में अनियमितता पाए जाने पर दोषी के विरूद्ध कार्रवाई की जाए। उक्त संदर्भ में अत्यधिक गंभीर मामले जैसे कि फर्जी रिकॉर्ड का संधारण इत्यादि पाए जाने पर आवश्यकता के अनुरूप उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाए अथवा नियमावली के तहत उन्हें निलंबित किया जाए। राशन में अनियमितता को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।* श्री रमेश ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को डीलर्स के साथ बैठक करते हुए प्रतिवेदन जिला आपूर्ति पदाधिकारी तथा उपायुक्त को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
आगे उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को जिले में दिव्यांग जनों तथा विद्यार्थियों को यूडीआईडी सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने हेतु चलाए जा रहे हैं अभियान को लेकर गंभीरता पूर्वक कार्य करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा सके, इस हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से समन्वय बनाते हुए विशेष प्रयास किया जाए। आंगनबाड़ी सेविका, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक समेत अन्य कर्मचारियों की मदद से डाटा कलेक्शन का कार्य पूरा करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी दिनांक 20 मार्च तक इससे संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा निरंतर इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। हमारा *मुख्य उद्देश्य इस अभियान के जरिए जिले के विभिन्न क्षेत्रों में तय रूपरेखा के अनुसार कैंप का आयोजन करते हुए जिले के दिव्यांग जनों को यूडी आईडी सर्टिफिकेट उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि मानसिक विकलांगता के शिकार दिव्यांग लोगों को भी इसके तहत लाभान्वित करने के लिए दिनांक 16 मार्च से व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जा रही हैं, जहां कैंप में साइकैट्रिस्ट की उपस्थिति में जांचोपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी।* उपायुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को बालू के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण को लेकर भी जांच अभियान चलाने तथा नियम संगत कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया। इसके अलावा बैठक में 15 से 17 आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण को लेकर भी कई आवश्यक निर्देश दिए गए। जिसमें उपायुक्त ने बताया कि दिनांक 21 से 31 मार्च तक जिले के विभिन्न प्रखंडों में कैंप के जरिए अधिक से अधिक टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए।
विदित हो जिले के *सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रह रहे पीवीटीजी ग्रुप के लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके, इस उद्देश्य से उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को उपायुक्त द्वारा पूर्व में ही पीवीटीजी ग्रुप का सर्वे कराने संबंधी निर्देश जारी किया था। ऐसे में उपायुक्त ने इसकी समीक्षा करते हुए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को जल्द से जल्द सर्वे का कार्य पूर्ण कराते हुए प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी दिनांक 20 मार्च तक उक्त संदर्भ में प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए कि कोई भी पीवीटीजी जानकारी के अभाव में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित ना रहे, हमें सर्वे के माध्यम से डोर- टू -डोर जाकर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ देना है, ना कि उन्हें इसके लिए इधर-उधर भटकना पड़े।* उपायुक्त ने बैठक में उपस्थित जिला सहकारिता पदाधिकारी को भी नियत समय पर धान का उठाव ना होने संबंधित शिकायत को लेकर पूछताछ की तथा उन्हें कल उक्त हेतु मिलर्स की बैठक बुलाने का निर्देश दिया ताकि जल्द से जल्द जिले वासियों को इस समस्या से निजात दिलाने की ओर कार्य किया जा सके।
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