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उपायुक्त, गढ़वा रमेश घोलप के द्वारा समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों व शिकायत पत्रों के त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को भेजा गया। सर्वप्रथम मेराल प्रखंड के ग्राम कुंभी निवासी पानपति देवी ने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर आवास मुहैय्या कराने के संबंध में आवेदन पत्र समर्पित किया। उन्होंने बताया कि उनके पति की मृत्यु कोविड काल के दौरान कोविड-19 की वजह से हो चुकी है। उनके छोटे-छोटे 6 बच्चे हैं एवं आय का कोई साधन नहीं है। उन्होंने बताया कि पति की कोविड-19 से मृत्यु के पश्चात पारिवारिक लाभ के तहत सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता भी उन्हें नहीं मिली है। उपायुक्त श्री घोलप ने पानपति देवी को कोविड-19 के चलते हुए मृत्यु के तहत राहत राशि दिलाने का आश्वासन दिया एवं आवास हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी मेराल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रखंड नगर उंटारी के कोलझिकी पंचायत के राशन कार्डधारियों ने आवेदन पत्र समर्पित करते हुए ग्राम पंचायत कोलझिकी के डीलर के द्वारा नागरिकों से अंगूठा लगवाने के पश्चात अगस्त माह का राशन नहीं दिए जाने की शिकायत की है। सभी ने बताया कि इसके पूर्व माह जुलाई का भी राशन बकाया है जिसे नहीं दिया गया है। उपायुक्त श्री घोलप द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी नगर उंटारी से मामले की जांच कराने की बात कही गई है। जन वितरण प्रणाली के दुकानदार द्वारा राशन कार्डधारियों को राशन नहीं देने एवं कालाबाजारी कर देने के संबंध में भी एक आवेदन सगमा प्रखंड के घघरी के लोगों ने दिया है। उन्होंने बताया कि डीलर के द्वारा पिछले 3 माह से राशन का वितरण नहीं किया गया है। उन्होंने उपायुक्त से बकाया राशन दिलाते हुए डीलर पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। खरौंधी प्रखंड अंतर्गत राजकीय मध्य विद्यालय खरौंधी के प्रधानाध्यापक सह विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पर अनियमितता की शिकायत विद्यालय प्रबंधन समिति की संयोजिका सुनीता देवी द्वारा समिति के अन्य सदस्यों के साथ आवेदन देकर की गई है। उन्होंने बताया कि विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों के सहमति के बिना बच्चों को भोजन दी जाती है एवं विद्यालय में पठन-पाठन के कार्य को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा रहा है। साथ ही वितीय वर्ष 2020-21 की प्रतिपूर्ति राशि के वितरण में भारी अनियमितता की गई है। इस मामले में उपायुक्त श्री घोलप द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई करने के संबंध में निर्देशित किया गया है। सदर प्रखंड के बेलचंपा निवासी विजय राम ने धोखाधड़ी के मामले में आवेदन पत्र उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत करते हुए पलामू के पांडु निवासी जीतन पासवान पर धोखाधड़ी करने की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि जीतन पासवान द्वारा अपने पुत्र का विवाह उनकी पुत्री से करने के एवज में ₹1 लाख की मांग की गई थी एवं बाद में शादी करने से इनकार कर दिया गया तथा पैसा भी नहीं लौटाया गया। उपायुक्त श्री घोलप द्वारा मामले को संज्ञान में लेते पुलिस अधीक्षक पलामू द्वारा दूरभाष पर बात करके आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही गई। डंडा प्रखंड के मोतिहारा निवासी कुंती देवी ने वर्षा के कारण कच्चा मकान क्षतिग्रस्त हो जाने के संबंध में अपना आवेदन समर्पित किया एवं उपायुक्त से एक आवास दिलाने हेतु अनुरोध किया है। एक अन्य मामले में धुरकी प्रखंड के टाटीदीरी निवासी ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से आवेदन पत्र समर्पित करते हुए गलत तरीके से इंदिरा आवास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना आवंटित करने की शिकायत की है। ग्रामीणों ने बताया कि इंदिरा आवास अथवा प्रधानमंत्री आवास हेतु अयोग्य व्यक्तियों को आवास का लाभ दिया गया है, जबकि विभिन्न वित्तीय वर्षों में एक ही परिवार के कई सदस्यों को आवास मिलने के पश्चात भी अभी तक आवास का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है, जो सरकारी राशि का दुरुपयोग प्रतीत होता है। उक्त मामले में उपायुक्त श्री घोलप द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी नगर उंटारी को टीम गठित कर मामले की गंभीरता से जांच करते हुए प्रतिवेदन देने हेतु निर्देशित किया गया। जनता दरबार नए राशन कार्ड बनवाने व राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए आए हुए सभी आवेदकों को उपायुक्त श्री घोलप द्वारा बताया गया कि सभी अयोग्य कार्ड धारकों को राशन कार्ड सरेंडर करने हेतु कहा गया है तथा नियमानुसार उचित कार्यवाही की जा रही है। उपायुक्त श्री घोलप ने सभी आवेदकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि राशन कार्ड सरेंडर होने के पश्चात योग्य लोगों को राशन कार्ड का लाभ दिया जाएगा एवं नाम जोड़ने की प्रक्रिया की जाएगी। जनता दरबार में अन्य विषयों यथा- कार्य के विरुद्ध राशि का भुगतान, जमीन पर अवैध कब्जा, पीएम आवास, आपदा राहत राशि, भूमि विवाद, जमीन संबंधी अन्य मामले, मुआवजा, पीडीएस दुकानदार द्वारा राशन वितरण में अनियमितता, अतिक्रमण धोखाधड़ी, घरेलू हिंसा, रोजगार सृजन एवं आवास निर्माण आदि से संबंधित मामले भी आएं जिन्हें त्वरित कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को भेजा गया।
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