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खरौंधी प्रखंड से चंदेश कुमार पटेल कि रिपोर्ट
खरौंधी बुधवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य के स्थानीय निवासी की परिभाषा, पहचान व झारखंड के स्थानीय व्यक्तियों की परिणामी सामाजिक एवं अन्य लाभों के लिए विधेयक -2022 के गठन को मंजूरी दी गयी. इसके तहत ही झारखंड के स्थानीय की पहचान होगी. विधेयक के प्रस्ताव में प्रावधान किया गया है कि जिनके पूर्वजों का नाम 1932 या पूर्व के सर्वे खतियान में दर्ज है, वही स्थानीय होंगे।जहां खतियान पठनीय नहीं होगा, वहां ग्राम सभा को खतियानी तय करने का अधिकार दिया गया है. ग्रामसभा भाषा, रहन-सहन और परंपरा के आधार पर खतियान तय कर सकेगी. झारखंड कैबिनेट ने तय किया है कि इस विधेयक को सदन से पारित कराया जायेगा. विधेयक पारित होने पर भारत सरकार से इसे नौवीं सूची में शामिल करने का आग्रह किया जायेगा. कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कहा कि जिन व्यक्ति या पूर्वज का नाम 1932 के सर्वे खतियान में दर्ज है, वही स्थानीय कहलायेगा।साथ ही 27 फीसदी किया गया पिछड़ों के आरक्षण का प्रावधान किया गया हैजिसके लिए खरौंधी प्रखंड झामुमो इकाई ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंत्री मिथलेश कुमार ठाकुर को बधाई दी है।जिला परिषद सदस्य धर्मराज पासवान ने बताया की झारखंड सरकार एक एक बार कर जनता के साथ की गई वादा को पूरा कर रही है।यह सरकार जनता की सरकार है।सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए बधाई दी है।बधाई देने वाले में झामुमो नेता सह जिला परिषद सदस्य धर्मराज पासवान,झामुमों प्रखंड अध्यक्ष अभिजीत किशोर,जिला कार्यसमिति सदस्य हिफाजत अंसारी,विनोद यादव,बाबूलाल पासवान,राकेश उराँव, रबी हुसैन,जाकिर हुसैन,संतोष कुमार सिंह सहित कई लोग हैं।
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